भोजराज सिंह पंवार
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भोजराज सिंह पंवार--- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री किशोर कन्याल की अध्यक्षता में आज महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गठित जिला स्तरीय मिशन शक्ति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री कन्याल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखने में आ रहा है कि विद्यालय दूर होने से पालक अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी सहित मिशन शक्ति के घटक विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि ऐसी बालिकाओं के पालकों के साथ संवाद कर उन्हें विद्यालय से जोड़ने के प्रयास करें। कलेक्टर ने जिले के 256 कुपोषित श्रेणी के बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि जिले के अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को 5-5 बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी दें। साथ ही इन कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाने के लिए एनआरसी में भर्ती करवाएं तथा चिकित्सक, सुपरवाईजर व सीडीपीओ को लगातार 03 माह तक निगरानी करने के लिए कहें। गर्भवती माताओं को जरूरी सभी टीके लगवाएं तथा प्रसव के उपरांत जन्म लेने वाला बच्चा कुपोषित न हो, इसका ध्यान रखें। साथ ही बच्चों एवं गर्भवती माताओं को दिये जाने वाला पोषण आहार की नियमित मॉनिटरिंग एवं ट्रेकिंग कराएं। बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि जो भी पालक अपने नाबालिग बच्चों का विवाह कराता है तो उसके विरूद्ध तत्काल थाने में एफआईआर दर्ज कराएं। साथ ही यदि कोई बालिग, नाबालिग से शादी करता है तो बालिग व्यक्ति के विरूद्ध भी एफआईआर दर्ज कराएं। 0 से 6 वर्ष तक के आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष कैम्प लगाकर 5 दिन में कार्य पूर्ण करें। मिशन शक्ति के तहत गठित समिति में कलेक्टर अध्यक्ष मनोनित किये गये हैं। साथ ही समिति में पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, सीएमएचओ, जिला शिक्षा अधिकारी, एलडीएम, खेल अधिकारी, आईटीआई प्राचार्य, श्रम पदाधिकारी को सदस्य एवं महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। मिशन शक्ति का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल और व्यापक निरंतर देखभाल, समर्थन और सहायता प्रदान करना। सहायता की आवश्यकता वाली महिलाओं और अपराध तथा हिंसा से पीड़ितों के बचाव संरक्षण और पुनर्वास के लिये गुणवत्ता तंत्र स्थापित करना। विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिये उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना। दहेज, घरेलू हिन्सा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने और लैंगिक समानता आदि को बढ़ावा देने के लिये सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करना। पदाधिकारियों कर्तव्य पदाधिकारियों का विभिन्न योजनाएं एवं कानूनों के सम्बन्ध में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण देना। नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं के अभिसरण के लिये सहयोगी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग और सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिये सक्षम वातावरण बनाना। महिलाओं और लड़कियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए जनता के बीच जागरूकता पैदा करना। लिंग आधारित लिंग चयन उन्मूलन के लिये बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण, शिक्षा और विकास को सुनिञ्चित करना। बैठक में महिला एवं बाल विकास प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी सुश्री नीलम चौहान, शिशुगृह संचालक श्री भूपेन्द्र सहगल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्री संदीप राठौर, सीडब्ल्यूसी सदस्य सुश्री मनीषा सिंह सिसोदिया, सुश्री विनिता वशिष्ट, श्रीमती गायत्री विजयवर्गीय, श्रम निरीक्षक श्री रूपकिशोर चौहान, डीएचओ डॉ. अजीत राव, शिक्षा विभाग से श्री ओमप्रकाश कारपेंटर, उपनिरीक्षक श्री करोलिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
