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भोजराज सिंह पंवार
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बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्ययोजना बनाएं- कलेक्टर श्री कन्याल

भोजराज सिंह पंवार-- बाढ़ नियंत्रण के लिए अभी से कार्ययोजना बनाएं और आवश्यकतानुसार सामग्रियों की व्यवस्था करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री किशोर कन्याल ने आज समय सीमा पत्रों की समीक्षा बेठक में दिये। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह, अपर कलेक्टर श्री बीएस सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय एवं शुजालपुर श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री अजीत श्रीवास्तव व श्री महेन्द्र प्रताप सिंह किरार, होमगार्ड कमाण्डेन्ट श्री विक्रमसिंह मालवीय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री कन्याल ने कहा कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लिए विशेषकर निचली बस्तियों के लिए अभी से कार्ययोजना बनाएं। पानी भरने की स्थिति में निचले क्षेत्र की बस्ती के लोगों को कहा विस्थापित कराएंगे। विस्थापन स्थल पर की जाने वाली व्यवस्थाओं आदि के लिए कार्ययोजना बनाए और तैयारी रखें। इस मौके पर होमगार्ड कमाण्डेन्ट ने बताया कि जिले में रेस्क्यू के लिए 30 जवानों का दल मौजूद रहेगा। इसमें 10 जवानों का दल शुजालपुर एवं 10 जवानों का दल अवंतिपुर बड़ोदिया में मौजूद रहेगा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि वर्षा काल के दौरान अपनी-अपनी गाड़ियों में रस्सी, सिटी, टॉर्च, सूखी खाद्य सामग्री, बिस्किट आदि रखें। सभी अनुविभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों की कार्ययोजना भेजें। अपर कलेक्टर श्री सोलंकी ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे 15 जून के पहले अनुभाग स्तरीय एवं तहसील स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक कर पालन प्रतिवेदन दें। कलेक्टर श्री कन्याल ने कहा कि चुनाव की तैयारियां भी सभी अनुविभागीय अधिकारी करें। मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। सभी तहसीलदार प्रस्ताव भेजें। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों के निराकरण के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिये। प्रभारी महाप्रबंधक उद्योग श्रीमती मेघा सुमन ने मुख्यमंत्री सीखों कमाओं योजना की जानकारी देते हुए बताया कि 07 जून से योजना के लिए पंजीयन प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिये कि स्वीकृति पत्र वितरण का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराएं। प्रतिदिन स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाली महिलाओं के वीडियो बाईट्स भी जनसम्पर्क कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

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